“जल का अधिकार कानून” बनाया जाएगा- मप्र उपचुनाव कांग्रेस का वचन पत्र

मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने वचन पत्र जारी कर दिया है। वचन पत्र के मुताबिक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर कोरोना से मरने वालों के परिजनों को नौकरी दी जाएगी, किसान कर्जमाफी योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा कोरोना काल के दौरान प्रतियोगी परीक्षा देने पर छात्रों को सरकार की तरफ से फीस दिया जाएगा। साथ ही रानी लक्ष्मी के शौर्य और वीरता को शैक्षणिक संस्थाओं में  कार्यक्रम के तौर पर आयोजित किया जाएगा।

“जल का अधिकार कानून” बनाया जाएगा

कांग्रेस के वचन अनुसार प्रत्येक परिवार को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए “जल का अधिकार कानून” बनाया जाएगा।

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने वचन पत्र में गोवर्धन सेवा योजना, कोरोना से मृत लोगों के परिवार के लिए पेंशन, कोरोना को राज्यस्तरीय आपदा घोषित करने जैसे वचन शामिल किए हैं। इसके अलावा, यदि किसी परिवार के मुखिया की कोरोना की वजह से मौत हो जाती है तो उसके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी बात कही गई है। साथ ही किसानों की कर्ज माफी को पूरा करने और गेस्ट टीचर्स को नियमित करने का भी वादा किया गया है। बता दें कि गेस्ट टीचर्स कई सालों से नियमित करने की मांग कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के 22 विधायकों के त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल होने के कारण प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई थी, जिसके कारण कमलनाथ ने 20 मार्च को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।