क्या अब भी सिंधिया को कायर मानती है शिवराज की सरकार, कांग्रेस ने उठाए सवाल

मध्य प्रदेश जन संपर्क विभाग की वेबसाइट पर लिखा है, रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर जीत लिया तो सिंधिया परिवार भागकर आगरा में अंग्रेजों की शरण में चला गया

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सिंधिया परिवार की कथित गद्दारी का मामला उछाल दिया गया है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि शिवराज सरकार ने सिंधिया परिवार को गद्दार बताया है। कांग्रेस ने जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट का हवाला देते हुए सवाल उठाया है कि शिवराज सरकार सिंधिया परिवार को देशद्रोही मानती है? 

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए इस मसले को उठाया है। कांग्रेस के मुताबिक शिवराज सरकार के जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट में लिखा हुआ है कि रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर को जीत लिया। इसके बाद सिंधिया परिवार ने आगरा में अंग्रेजों के यहां शरण ले ली थी। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा है कि क्या सिंधिया देशद्रोही थे? 

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर जनसंपर्क विभाग का हवाला देते हुए कहा, ‘शिव’राज का सिंधिया पर फिर वार,सिंधिया को बताया कायर और अंग्रेजों का यार। मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट में लिखा है कि रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर जीता और सिंधिया ने भागकर आगरा में अंग्रेजों के यहां शरण ली।शिवराज जी,क्या सिंधिया देशद्रोही थे..?’

दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया और उनका परिवार अंग्रेजों की सहायता करने के आरोप में हमेशा से  निशाने पर रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरोधी उनके खिलाफ इस मसले को लगातार उठाते रहे हैं। इतिहास का जिक्र करके उनके परिवार की देशभक्ति पर सवाल खड़े किए जाते हैं। 

पहले जब सिंधिया कांग्रेस के खेमे में हुआ करते थे तब शिवराज समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता सिंधिया परिवार की कथित गद्दारी का हवाला देकर सिंधिया पर निशाना साधते थे। ग्वालियर क्षेत्र में प्रभात झा और जयभान सिंह पवैया जैसे बीजेपी के बड़े नेताओं की राजनीति भी सिंधिया परिवार की कथित गद्दारी को मुद्दा बनाकर ही घूमती रहती थी। सिंधिया जब से कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं, कांग्रेस सिंधिया और उनके परिवार की देशभक्ति पर सवाल खड़े कर रही है। प्रदेश की राजनीति में सिंधिया के विरोधी भले ही बदल गए हों, लेकिन उनके परिवार को इन आरोपों से अब तक छुटकारा नहीं मिल सका है। और अब तो मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर लिखी टिप्पणी ने इस मुद्दे को फिर से हवा दे दी है।