Month: August 2021

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने OBC आरक्षण को लेकर गुरुवार को मंत्रालय में बैठक बुलाई है। पिछड़ा वर्ग के मंत्री मोहन यादव, कमल पटेल, रामखेलावन पटेल, भरत सिंह कुशवाह और विधायक शामिल होंगे। बैठक में एडवोकेट जनरल पुरुषेन्द्र कौरव सहित दिल्ली के वरिष्ठ वकीलों को भी बुलाया गया है। इससे साफ है कि बैठक में OBC आरक्षण के मुद्दे पर सरकार आगे की रणनीति तय करेगी। मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण देने…

कांग्रेस ने दावा किया है कि पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल लॉक कर दिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फेसबुक पर लिखा, ‘जब हमारे नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, हम तब नहीं डरे तो अब ट्विटर अकाउंट बंद करने से क्या खाक डरेंगे। हम कांग्रेस हैं, जनता का संदेश है, हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। अगर बलात्कार पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाना अपराध है, तो यह अपराध हम सौ…

भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के नीतियों के खिलाफ यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को काबू करने के लिए भोपाल पुलिस ने वॉटर कैनन का प्रयोग किया है। सीएम हाउस की ओर बढ़ रहे हजारों की संख्या में युवाओं को रोकने के लिए भोपाल पुलिस के भारी बैरिकेडिंग कर रखी थी। हालांकि श्रीनिवास के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड्स चढ़कर पार होने लगे। इस दौरान भोपाल पुलिस ने पानी की बौछार के साथ जमकर…

मध्यप्रदेश में फर्जी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास (ETP) से बड़ा घोटला सामने आया है। घोटालेबाजों ने फर्जी पोर्टल बनाकर जाली ETP जारी की। खनिज माफिया ने खनिज विभाग के E-खनिज जैसा एक फर्जी पोर्टल ही तैयार लिया। इसके माध्यम से फर्जी ETP बनाकर फर्जी क्यूआर कोड से पुलिस और मैदानी अमले को गुमराह कर रहे थे। यह मामला प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह के गृह जिले पन्ना में सामने आया है। सतना में पकड़े…

बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस केन्द्र और राज्य सरकार पर लगातार हमलावर है। इसको लेकर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस बुधवार आज सीएम आवास का घेराव करने का ऐलान किया है। बता दें इससे पहले युवा कांग्रेस ने विधानसभा घेराव की रणनीति बनाई थी। विधानसभा का मानसून सत्र 9 से 12 अगस्त तक के लिए बुलाया गया था, लेकिन सत्र 10 अगस्त को ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद…

अब राज्य सरकारें सांसदों और विधायकों पर चल रहे क्रिमिनल केस वापस नहीं ले सकेंगी। इसके लिए संबंधित राज्य के हाईकोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों को हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। कोर्ट ने सितंबर 2020 के बाद सांसदों-विधायकों के वापस लिए गए केस दोबारा खोलने को भी कहा है। सुप्रीम…