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सरकार के आदेश से प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन नाखुश
पेंशनर ने मप्र-छग सरकार पर साधा निशाना, कहा-दोनों सरकार दोगली
भोपाल – मध्यप्रदेश के 4.50 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मार्च 2024 से 4 प्रतिशत महंगाई राहत देने के आदेश से पेंशनर नाखुश हैं। प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकारों पर पेंशनरों के साथ दोगला रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ओमप्रकाश बुधौलिया और महामंत्री सुभाष शर्मा ने कहा कि अन्य राज्यों में 50 प्रतिशत महंगाई राहत दी जा रही है, फिर मप्र में 46 प्रतिशत क्यों?
बुधौलिया ने कहा कि जुलाई 2023 से दी जाने वाली महंगाई राहत मार्च 2024 से क्यों? 8 माह की एरियर्स राशि के भी कोई आदेश नहीं हैं। हमारी अन्य मांगों (आयुष्मान योजना में पेंशनर्स को जोड़ने, प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता देने, पेंशनर्स की मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए एक्सग्रेसिया की राशि देने, छठवें वेतनमान का 32 माह और सातवें वेतनमान का 27 माह के मंहगाई राहत के एरियर्स) की भी अनदेखी की जा रही है।
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य गठन आयोग सन 2000 के समय की धारा 49/6 को भी समाप्त करने पर भी शासन की मनसा नजर नहीं आती। हमें विश्वास था कि नए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वरिष्ठ नागरिकों के साथ सहानुभूति रखेंगे, परंतु इनका रवैया भी समझ नहीं आ रहा है। लगता है प्रदेश के पेंशनर्स को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा।