- टिमरनी के थाना प्रभारी सुशील पटेल द्वारा सत्तापक्ष का सहयोग करने की कांग्रेस ने की चुनाव आयोग से शिकायत
- कांग्रेस पार्टी ने आजादी के लिए शहादत दी, समानता का अधिकार दिया - जीतू पटवारी
- रीवा और छतरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे जीतू पटवारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरूण यादव
- यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, इसलिए आप सभी पर बड़ी जिम्मेदारी - राहुल
- केरल में राहुल बोले- भाजपा देश में एक इतिहास और एक भाषा थोपना चाहती है, हम आपके इतिहास की रक्षा कर रहे
राजस्थान विधानसभा का सत्र शनिवार से शुरू; राज्य सरकार, केंद्र द्वारा पारित किसान विरोधी ‘कृषि संबंधी कानूनों’ के खिलाफ संशोधन विधेयक पेश करेगी
राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले स्पीकर सीपी जोशी ने सदन में कोरोना वायरस से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों का जायजा लिया।
जयपुर. राजस्थान विधानसभा का सत्र शनिवार से फिर शुरू होगा. राज्य सरकार इस दौरान केंद्र द्वारा हाल ही में पारित कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ संशोधन विधेयक पेश करेगी. राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अनुसार पन्द्रहवी राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र की बैठक पुन: 31 अक्टूबर की सुबह 11.00 बजे से होगी. वहीं विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने शुक्रवार को विधानसभा भवन और सदन की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया. जोशी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए.
अधिकारियों के अनुसार स्पीकर सीपी जोशी ने सदन में की जाने वाली आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया. विधानसभा भवन व सदन में कोरोना वायरस (COVID-19) से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों को ध्यान में रखते हुए पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं. इस बैठक के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार जोशी ने विधानसभा की यह बैठक राज्य सरकार द्वारा अति आवश्यक शासकीय विधाई कार्य संपादित किए जाने हेतु की गई अनुशंसा पर बुलाई है.
हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ट्वीट कर कह चुके हैं कि कांग्रेस सरकार इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित कृषि संबंधी कानूनों को राज्य में ‘निष्प्रभावी’ करने के लिए संशोधन विधेयक लाएगी. इसके अलावा सरकार राज्य में मास्क पहनने को अनिवार्य बनाने के लिए भी एक विधेयक सदन की बैठक में ला सकती है. सदन की बैठक को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक सुबह दस बजे विधानसभा में ही होगी.
बहस के बाद सर्वसम्मति से चार विधेयक पारित किए गए थे
बता दें कि बीते दिनों पंजाब सरकार ने विधानसभा में केंद्र सरकार के तीन नए कृषि सुधार कानूनों को प्रभावहीन करने के लिए करीब साढ़े पांच घंटे की बहस के बाद सर्वसम्मति से चार विधेयक पारित किए गए थे. इन विधेयकों के माध्यम से केंद्र सरकार के कानूनों के प्रावधानों को बेअसर करने के कई प्रावधान किया गया है. हालांकि, विशेषज्ञों की मानना है कि पंजाब सरकार के लिए केंद्रीय कृषि कानूनों को बेअसर कर पाना इतना आसान भी नहीं है, जितना समझा जा रहा है.