अफसरों की लेटलतीफी पर मप्र सरकार को नितिन गडकरी की सलाह, कहा – तीन माह में प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं तो सेवानिवृत्ति दे दें

गडकरी ने साथ में मौजूद मप्र के एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा से कहा कि मप्र में प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए एक माह का समय रखें।

केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमने अपने मंत्रालय में यह व्यवस्था की है कि यदि कोई प्रोजेक्ट तीन माह में अप्रूव नहीं होता तो जिस अफसर की वजह से ऐसा हुआ, उसकी टेबल पर नारियल देकर सेवानिवृत्ति का पत्र सौंप देते हैं। गडकरी ने साथ में मौजूद मप्र के एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा से कहा कि मप्र में प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए एक माह का समय रखें। तभी काम होंगे।

स्टेट हैंगर पर गडकरी ने एमएसएमई सेक्टर के कुछ उद्योगपतियों व संगठन के लोगों से भी बात की। प्रोजेक्ट के अटकने की शिकायत गोविंदपुरा इंजीनियरिंग क्लस्टर के डायरेक्टर एसके पाटिल ने की थी। गडकरी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव से भी कहा कि मप्र सरकार यदि जमीनों का अधिग्रहण करके और फॉरेस्ट से क्लीयरेंस कराकर दे दे तो नेशनल हाइवे के 50 हजार करोड़ रुपए के काम मप्र में शुरू कर सकता हूं।
50 वर्ष आगे का सोचें

दो हजार करोड़ सीआरएफ में दे चुका हूं। यहां उन्होंने कहा कि मप्र में 100 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जल्द खोले जाएंगे। इसके साथ ही पीपीपी मोड पर 52 फिटनेस व पाेल्यूशन सर्टिफिकेशन सेंटर भी शुरू होंगे। गडकरी ने कहा कि मप्र ने जितने भी क्लस्टर मंजूर किए हैं, उनके प्रस्ताव भेजें। उन्हें मंजूर किया जाएगा।

चंदेरी और महेश्वर के प्रोडक्ट को भी और बढ़ाएं। गरीबों के हुनर को काम मिलना चाहिए। उन्होंने एमएसएमई सेक्टर को कहा कि रूफटॉप सोलर पैनल पर जाएं। ग्रिड में बिजली दें और उतनी यूनिट बिल में से कम कराएं। टर्नओवर के साथ बैंक टर्नओवर, टैक्स रिटर्न और जीएसटी का रिकॉर्ड बेहतर करें, पांच साल की बैलेंस शीट देखने के बाद केंद्र सरकार ऐसे एमएसएमई को निवेश का दस प्रतिशत प्रोत्साहन देगी।

सकेलचा जी के 12 क्लस्टर मंजूर कर चुका हूं। वे और लाएं, मंजूर करेंगे। उद्यमी राधाशरण गोस्वामी ने एमएसएमई को 5 फीसदी ब्याज पर लोन, 5 रुपए प्रतियूनिट की दर पर बिजली और पांच दिन में पेंमेंट मिलने की मांग रखी। गडकरी ने इस पर विचार का भरोसा दिया।