कांग्रेस ने सौंपी 6 माह में हुए अधिकारियों के तबादलों की सूची, चुनाव आयोग ने कुछ तबादलों को निरस्त किया

• ये सभी तबादले 19 जिलों की उन 28 विधानसभा क्षेत्रों में किए थे, जहां उप चुनाव होना हैं।

राज्य सरकार द्वारा 8 अक्टूबर काे किए गए 12 ज्वाइंट और डिप्टी कलेक्टर के तबादले केंद्रीय चुनाव आयाेग ने गुरुवार काे निरस्त कर दिए। आयाेग ने यह फैसला कांग्रेस नेताओं की शिकायत के बाद लिया है। दरअसल सरकार ने आयाेग से अनुमति लिए बिना ही अफसराें का तबादला कर दिया था। ये सभी तबादले 19 जिलों की उन 28 विधानसभा क्षेत्रों में किए थे, जहां उप चुनाव होना हैं।

इसकी शिकायत राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह एवं विवेक तन्खा ने चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और सुशील चंद्रा से मुलाकात कर की थी। उन्होंने बताया था कि कांग्रेस ने इसकी शिकायत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मप्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में बैठे अफसर वास्तविक शिकायतों का निराकरण नहीं करते हैं तो उन्हें बदल देना चाहिए। ट्रांसफर किए गए अफसरों को रिटर्निंग ऑफिसर जैसी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है जो आचरण संहिता का उल्लंघन है।

ये सूची भी सौंपी है चुनाव आयोग को – बीते छह महीने में उप चुनाव वाले क्षेत्रों में बनाए गए डिप्टी और ज्वाइंट कलेक्टर एवं सीईओ

प्रदीप सोनी का ट्रांसफर 14 मई 2020 को अध्यात्म विभाग भोपाल से देवास किया गया। हरिवल्लभ शर्मा अवर सचिव राजस्व मंडल से संयुक्त कलेक्टर ग्वालियर, रमेश कुमार पांडे राजगढ़ से सागर, जगदीश प्रसाद गुप्ता निवाड़ी से शिवपुरी, बीबी श्रीवास्तव अशोकनगर से भिंड, अरविंद माहोर नीमच से दतिया, रवि मालवीय सिंगरौली से अशोकनगर, विजय सिंह यादव श्योपुर से अशोकनगर।

बीते छह माह में इन आईएएस अफसरों की हुई उप चुनाव वाले जिलों में पोस्टिंग

मनीष सिंह कलेक्टर इंदौर, कुमार पुरुषोत्तम कलेक्टर गुना, अनय द्विवेदी कलेक्टर खंडवा, अनुराग वर्मा कलेक्टर मुरैना, रविंद्र मिश्रा कमिश्नर चंबल, प्रतिभा पाल कमिश्नर नगर निगम इंदौर, अक्षय कुमार सिंह कलेक्टर शिवपुरी, आशीष तिवारी अपर कलेक्टर ग्वालियर, मुकेश कुमार शुक्ला कमिश्नर सागर. दीपक सिंह कलेक्टर सागर।

कांग्रेस ने सौंपी 6 माह के तबादलों की सूची

कांग्रेस ने चुनावी जमावट करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पिछले छह महीने में राजनीतिक लाभ लेने के लिए पसंदीदा अफसरों की पोस्टिंग की लिस्ट भी सौंपी है। आयोग इसकी पड़ताल कर रहा है।